भारत में पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर कई कानून एवं नीतियों का निर्माण किया गया परन्तु किसी विशेष अधिकरण की अनुपस्थिति में ये अधिनियम एवं नीतियां आधे-अधूरे रूप में ही क्रियांवित किए गए है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में एक विशेष अधिकरण की आवश्यकता पर बल दिया और साथ ही यह भी माना कि इस तरह का अधिकरण भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर मुकद्दमों के बढ़ते बोझ को भी कम कर सकेगा। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। प्रस्तुत लेख राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका का मूल्यांकन करता है कि यह पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में कहां तक कारगार साबित हो पाया हैं।