ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में अप्रैल 01, 1999 को शुरू की गई योजना का उदेश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता, निर्माण और आमदनी देने वाली परिसम्पत्तियों की व्यवस्था के जरिये उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करता है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिये किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति और कौशल संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्य कलापों के द्वारा कार्य कलाप समूह की स्थापना पर योजना ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। इसलिए इसमें स्वयं सेवी सहायता समूहों के विकास और पोषण जिसमें कौशल-विकास भी शामिल है, में गैर-सरकारी संगठनों/सी0बी0ओज0/व्यक्तियों/बैंकों को स्वयं सहायता संवर्धन संस्थान/सुविधा प्रदाता के रूप में शामिल किया जाता है। योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सामाजिक मध्यस्थता और कौशल विकास प्रशिक्षण पर आने वाली लागत उपलब्ध करायी जाती है। समूहों के विकास की अवस्था के आधार पर प्रशिक्षण, आवर्ती कोश में आवंटन और आर्थिक कार्य कलाप हेतु निधि के उपयोग में डी0आर0डी0ए0 और राज्यों के लचीलेपन की गुंजाइश दी गयी है। इस कार्यालय के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि आधारित और अन्य सम्भावनाओं के आधार पर बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस लिए इसमें विभिन्न घटकों जैसे गरीब व्यक्तियों में क्षमता पैदा करना, कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, विपणन और ढांचागत सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत दर से दी जाती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7500 रु (अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गयी है जो अधिकतम 10000 रु है) तय की गयी है।